गहलोत सरकार की बढ़ी मुश्किले, हाई कोर्ट पहुंचे सचिन पायलट,पढ़े पूरी खबर:

पिछले कुछ दिनों से गहलोत सरकार पर लगातार दुखों के बादल अपना बसेरा कर चुके हैं। आपको बता देंसचिन पायलट हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और उनकी जल्द सुनवाई हो रही है। राजस्थान विधानसभा स्पीकर डॉ. सीपी जोशी की ओर से सदन की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर जारी नोटिस ने सचिन पायलट और उनके 18 साथी बागी विधायकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल, संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर को पर्याप्त शक्तियां मिली हुई हैं और इनके तहत पायलट बहस तो कर सकते हैं लेकिन अंतिम फैसला स्पीकर ही लेंगे। ऐसे में गुरुवार को सचिन पायलट गुट राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे गए हैं। कोर्ट में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका पेश की गई। 
सूत्रों के अनुसार दोपहर 3 बजे इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। 

विधानसभा स्पीकर के नोटिस के बाद से पायलट गुट के सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब उन्होंने हाईकोर्ट में विप की वैधानिकता को चुनौती दी है। सचिन पायलट गुट ने कानूनी सलाहकारों की राय के बाद यह कदम उठाया है। माना जा रहा है कि अगर विप की वैधानिकता पर सचिन पायलट गुट को हाई कोर्ट से कोई आदेश या स्टे मिल जाता तो उनकी विधानसभा सदस्यता पर कोई खतरा नहीं रहेगा। 

इससे पहले कांग्रेस के मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी की याचिका पर राजस्थान विधानसभा सचिवालय की ओर से सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस थमाया था। कांग्रेस विधायक दल की हालिया बैठकों में शामिल नहीं होने को लेकर इस नोटिस में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मुख्य सचेतक की याचिका का हवाला दिया गया। इन विधायकों से 3 दिन में अपना पक्ष रखने को कहा गया था। 

सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को ये नोटिस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 और सपठित 10वीं अनुसूची के तहत जारी किए गए हैं। साथ ही राजस्थान विधानसभा 'दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता' नियम 1989 के प्रावधान के तहत इन नोटिसों ने बागी विधायकों की परेशानी बढ़ा दी है।

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