राज्य कर्मचारियों को सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, महंगाई भत्ते में चार फीसदी तक बढ़ोत्तरी तय, बढ़ेगी सैलरी

लखनऊ. नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2021 में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) चार प्रतिशत बढ़कर मिलने की उम्मीद जताई गई है। यह सरकार का कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए साल का तोहफा है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा समय जुलाई 2020 से सात प्रतिशत महंगाई भत्ता देय है। लेकिन, वह अभी नहीं मिल रहा है। भत्ते में जनवरी 2021 में चार प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

हरिशंकर तिवारी अध्यक्ष सिटीजन ब्रदरहुड व पूर्व अध्यक्ष एजी ब्रदरहुड प्रयागराज का इस पर कहना है कि नवंबर 2020 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी हो गया है। अगर दिसंबर माह के सूचकांक में कोई वृद्धि या कमी नहीं होती तो 12 माह का औसत सूचकांक 335.25 रहेगा। इस आधार पर एक जनवरी 2021 से कुल 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता बनता है, जबकि इसके पहले जुलाई 2020 से 24 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय हो चुका है। ऐसी स्थिति में एक जनवरी 2021 से शुद्ध महंगाई भत्ते चार प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

नहीं मिलेगा एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 का एरियर

हरिशंकर तिवारी ने आगे कहा कि जनवरी 2020 से चार प्रतिशत व जुलाई 2020 से तीन प्रतिशत मिलाकर कुल सात प्रतिशत महंगाई भत्ता देय हो चुका है। लेकिन केंद्र सरकार ने उसे अभी नहीं दिया। न ही चार प्रतिशत महंगाई भत्ता अभी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पिछली तीनों किश्तें- सात प्रतिशत पुराना व चार प्रतिशत जनवरी 2021 को जोड़कर 11 प्रतिशत महंगाई जुलाई से मिलने से मिलने की उम्मीद है। जुलाई से मिलने वाले महंगाई भत्ता में 11 प्रतिशत पिछला भी जोड़ा जाएगा। लेकिन, एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का एरियर नहीं दिया जाएगा।

लाभांवित होंगे कर्मचारी व पेंशनर्स

हरिशंकर बताते हैं कि अगर आधार वर्ष 2001 के अनुसार दिसंबर 2020 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आठ अंकों की कमी होती तो महंगाई तीन प्रतिशत और सूचकांक में 24 अंकों की वृद्धि होने पर महंगाई भत्ता पांच प्रतिशत देय होगा। लेकिन, किसी एक माह में इतनी कमी या वृद्धि संभव नहीं है। इसलिए महंगाई भत्ता चार प्रतिशत ही देय होगा। दिसंबर 2020 का सूचकांक एक माह बाद जारी होगा। यह महंगाई भत्ता से केंद्र सरकार के कर्मचारी व पेंशनर और यूपी सहित विभिन्न राज्यों के कर्मचारी व पेंशनर लाभांवित होते हैं।

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