अब घर बैठे किसानों को मिलेगा खाद-बीज, खेत में ट्रैक्टर खराब हुआ तो पहुंचेगा मैकेनिक

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

रामपुर। दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर करीब 85 दिनों से किसान कृषि बिल वापसी को लेकर अनिश्चित कालीन धरने पर बैठे हुए हैं। किसान लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच यूपी के रामपुर जिले में एक ऐसे एप की शुरूआत की गई है जिसके माध्यम से किसानों को अब घर बैठे ही खाद और बीज मिल सकेगा। इतना ही नहीं, खेत में ट्रैक्टर खराब होने पर भी मैकेनिक को बुलाने की सुविधा एप में दी गई है। बुधवार को विकास भवन के सभागार में जिला अधिकारी आंजनेय कुमार व जिला कृषि उपनिदेशक नरेंद्र सिंह ने रामपुर कृषि सेवाएं एप की शुरुआत की।

इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब आपको आपके खेतों की फसलों की दवा, बीज आपके खेत पर ही पहुंचेगा। साथ ही ट्रैक्टर मैकेनिक से लेकर इंजन मैकेनिक व सामान आदि आपके एक फोन कॉल पर खेत में ही आ जायेगा, उसके लिए इस एप को समझना है। एप में अपनी लोकेशन बतानी है। उसके बाद जो चाहिए, जब चाहिए आप अलग-अलग खाद बीज की दुकान देख सकते हैं। मोबाइल फोन कॉल पर बात कर सकते हैं। अगर सेवा घर बैठे चाहिए तो उसके लिए हम अभी डाटा फीड कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में आपके खेत में आपको कुछ भी चाहियें आपको आपके खेत में ही उपलब्ध होगा।

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वहीं विकास भवन के सभागार में पहुंचे किसानों ने जिलाधिकारी के सामने तमाम समस्याओं को रखा। इनमें प्रधानमंत्री किसान निधि नहीं मिलने की भी बात बताई गई। जिस पर कृषि उपनिदेशक नरेंद्र सिंह ने कहा कि तकरीबन 19000 लोगों का डाटा तकनीकी खामी के चलते हमने लखनऊ भेजा है। उस पर काम चल रहा है। जल्द ही इन किसानों के खाते में यह राशि पहुंच जाएगी। उधर, कई किसानों ने कहा कि उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। जिसके चलते वह एप को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। इस पर अधिकारियों ने कहा कि आप लोग गन्ने की परियों का भी तो काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से आपको इसे करना है। हर घर में किसी न किसी के पास तो एंड्राइड मोबाइल आज के दौर में है ही। उसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना है और आज नहीं तो कल आपको यह काफी मदद करेगा।

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गांव गांव में अधिकारी किसानों संग करेंगे पंचायत

रामपुर जिलाधिकारी ने कहा कि अब गांव-गांव में जाकर ही किसान लोगों की समस्याओं का समाधान वहीं पर किया जाएगा। इसके लिए अब हम एक प्लान बना रहे हैं। तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित अफसर बैठक करेंगे। उसी बैठक में उनकी समस्या का निदान भी वहीं पर होगा। किसानों को मुख्यालय आने की ज्यादा जरूरत ही नहीं होगी।