सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, पूछा- कोविड पर क्या है नेशनल प्लान

सुप्रीम कोर्ट

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भारत में कोरोना वायरस महामारी ने कहर बरपाया हुआ है। देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा स्थिति पर स्वत: संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि कोविड 19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार से नेशनल प्लान मांगा है।

ये हैं चार अहम मुद्दे

* ऑक्सीजन की सप्लाई,

* दवाओं की सप्लाई,

* वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया

* लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज कोर्ट को बताया कि भारत को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी 23 अप्रैल को होगी।

सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोविड-19 पर एक राष्ट्रीय योजना बनाकर इसे पेश करने या सूचित करने के लिए कहा।

भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 3.14 लाख से ज्यादा मरीज आए 

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,14,835 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,59,30,965 हो गई है। वहीं 2,104 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,84,657 हो गई है। देश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 22,91,428 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,34,54,880 हो गई है। इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 22,11,334 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 13,23,30,644 हुआ।