आज से दिल्ली के प्रशासन उपराज्यपाल ही होंगे, लागू हुआ केंद्र का कानून

दिल्ली में एक तरफ हालात काफी नाजुक चल रहे है दरअसल कोरोना के कारण दिल्ली की स्थिति दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी अभाव दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है. वही दूसरी तरफ एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है.

जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 यानी जीएनटीसीडी एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके मुताबिक अब दिल्ली के प्रशासक उपराज्यपाल ही होंगे. बता दें कि कुछ दिनों पहले ही केंद्र ने संसद में जीएनटीसीडी एक्ट को पास किया था. जिसके बाद अब इस पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है.

बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी की गयी अधिसूचना में कहा गया है कि ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली में अब उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा. पता हो कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पहले ही इसका विरोध कर चुके है. साथ ही उन्होंने इसके विरोध में कहा था कि ये दिल्ली की जनता का अपमान है.

वही उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इसका विरोध करते हुए लिखा था कि ‘आज लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है.’ इसके अलावा जानकारी के लिए बता दें कि इस एक्ट के मुताबिक अब सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे. इतना ही नहीं अब से सरकार को कोई भी कार्यकारी कदम उठाने से पहले उपराज्यपाल की सलाह भी लेनी होगी.