बड़ी खबर : केन्द्र सरकार ने ट्विटर को दिया अंतिम चेतावनी, कहा कि आईटी के नए नियमों को जल्द से जल्द लागू करें नहीं तो….

इस समय केन्द्र सरकार और सोशल मीडिया ट्विटर के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है. ट्विटर और केन्द्र सरकार के बीच के विवाद का कारण नई आईटी नियमों को लेकर के है. इसी वजह से बहुत अधिक समय से सोशल मीडिया के बड़े कंपनी ट्विटर के साथ विवाद जारी है. बता दें कि इसी विवाद को लेकर केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया के ट्विटर कंपनी को अंतिम चेतावनी दी है.

मिले हुए रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद के नेतृत्व में मंत्रालय के मुख्य अधिकारीयों की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा विचार करने के बाद सोशल मीडिया के बड़े कंपनी ट्विटर को चेतावनी जारी की गई है. आपको बता दें कि केन्द्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा जारी किये गये अंतिम नोटिस में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल होने के कारण ट्विटर आईटी कानून के अंतर्गत दायित्व से मिली छूट को गंवा देगी. आगे कहा है कि आईटी नियमों का पालन न करने पर ट्विटर को आईटी कानून के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत दायित्व से छूट वापस हो जायेगी.

इस बात से ये पता चलता है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से ट्विटर को संकेत दिए हैं कि अगर उसे भारत में अपना स्थान बनाये रखना है तो उसे देश के द्वारा बनाये गये नियमों और कानूनों का पूर्ण रूप से निर्वहन करना पड़ेगा अन्यथा वो अपना अंजाम जान लें. हम इस बात से अवगत हैं कि चीफ कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति के बारे में अभी तक ट्विटर कोई जवाब देना उचित नहीं समझा है. बता दें कि वही ट्विटर ने अपना पता लॉ फर्म के दफ्तर का दिया है जो कि नियमों के अनुसार अवैध है.