विकास की रफ़्तार को तेजी देने के लिए केंद्र सरकार करने जा रही ये बड़ा काम, अफसरों के कामों पर है पेनी नजर

मोदी सरकार ने अपने सात साल के कार्यकाल में कई बड़े कार्य किये है साथ ही विकास की रफ़्तार को भी बढ़ाया है. अब एक बार फिर से विकास की रफ़्तार को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने अंडर सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के रिव्यू का आदेश दिया है. इतना ही नहीं ये रिव्यू कम परफॉर्म करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों  और 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके अधिकारियों का होगा. 

वही दूसरी तरफ ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अंडरपरफॉर्म करने वाले अधिकारियों पर केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है.  इस बार इतनी तैयारी इस लिए की जा रही है क्युकी पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े कई अधिकारियों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया था. जिनकी परफॉरमेंस खराब थी. वही इस बार परफॉर्मेंस को तय करने का जो आधार बनाया गया है. उसमें छुट्टियों की संख्या, प्रॉपर्टी या ट्रांजैक्शन पर संदेह, मेडिकल हेल्थ जैसी चीज़ों को गिना जाएगा. 

हालाँकि इस दौरान केवल उन लोगो को राहत मिलेगी जिनके रिटायर्मेंट में केवल से साल का समय ही बचा है. ऐसे में उन्हें समय से पहले रिटायर नहीं किया जायेगा. इसके अलावा बता दें कि अडंर सेक्रेटरी लेवल के पूरे रिकॉर्ड को गिना जाएगा. वही सरकार के अनुसार सर्विस रिकॉर्ड में अधिकारी को मिले टारगेट के अलावा फाइल क्लियर, पेपर सबमिट समेत अन्य चीजों को भी मापा जायेगा.