खुशखबरी: नए IT मंत्री के आते ही WhatsApp के बदले सुर, दिल्ली हाईकोर्ट में नई प्राइवेसी पॉलिसी पर दिया जवाब

नए केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के आते ही व्हाट्सएप कंपनी के सुर भी बदल गए हैं। शुक्रवार को व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह तब तक यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए बाध्य नहीं करेगा। जब तक कि डेटा सुरक्षा बिल लागू नहीं हो जाता। मैसेजिंग एप ने कोर्ट को बताता है कि यह नई प्राइवेसी पॉलिसी का चयन नहीं करने वाले यूजर्स के लिए कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगा।


प्राइवेसी पॉलिसी पर लगाई रोक

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के विवादास्पद अपडेट को रोक दिया है। बीती 23 जून को कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप से कुछ सूचना मांगने वाले सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने नई पॉलिसी को बंद करने के लिए कहा।

दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी

व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ को जानकारी दी कि यह उन यूजर्स के लिए कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगा। जो इस बीच नई गोपनीयता नीति का चयन नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में सीसीआई की जांच को चुनौती देने वाली याचिका के बारे में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह कहा गया था। बता दें कि व्हाट्सएप ने इसी साल जनवरी में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की घोषणा की थी और यूजर्स को साइन अप करने या अपना खाता खोने का अल्टीमेटम दिया था। पुशबैक के बाद इसे रोक दिया था। लेकिन फरवरी में फिर से एक नए मैसेज के साथ रिमाइंडर भेजा।