OBC समुदाय पर मोदी सरकार उठाने जा रही एक और बड़ा कदम, जानिए क्या है वजह

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में कुछ ही महीनो का समय बचा है. इसके लिए सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए है. बता दें कि बीजेपी एक बार फिर से UP को भगवा से रंगने के लिए जमीनी स्तर पर अपनी रणनीति बना रही है.

वही हाल ही में मोदी सरकार ने OBC समुदाय के लिए एक बड़ा कदम उठाया था. जानकारी के लिए बता दें कि AQI योजना के अनुसार अब ओबीसी के लिए 27 फीसदी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिए 10 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएँगी और खास बात ये है कि ये फैसला इसी साल से लागू भी हो जायेगा. जिसके बाद अब मोदी सरकार एक और बड़ा खदम उठाने जा रही है. साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक में संविधान संशोधन बिल को मंजूरी मिल सकती है.

दरअसल सरकार की कोशिश है कि इसी मॉनसून सत्र में बिल को पारित करा दिया जाए. जिसके अनुसार राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा. मालूम हो कि सुप्रीमकोर्ट ने 5 मई को कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही इस लिस्ट को बना सकती है. जिसका केंद्र सरकार ने कड़ा विरोध किया था और अब सरकार कोर्ट के फैसले को संविधान संशोधन के जरिये पटलने की तैयारी में है. बता दें कि संसद से संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26)-सी के संशोधन पर मुहर लगाने के बाद राज्यों के पास फिर से ओबीसी सूची (OBC) में जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा.